Jharkhand Paper Leak: जब सवाल पापी पेट पर हो तो वही होता है जो अभी दिल्ली से लेकर रांची तक छात्र कर रहे हैं. ये छात्र जाति और धर्म की हर सियासत को धकेल कर अब अपने हक की रोटी के लिए सड़क पर हैं. झारखंड में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) की परीक्षाएं प्रमुख रूप से प्रभावित हुई हैं. छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है.
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झारखंड में कौन कौन से पेपर हुए लीक?
JSSC CGL परीक्षा
2023 में आयोजित JSSC Combined Graduate Level परीक्षा के बाद पेपर लीक के आरोप लगे. मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की गई. मामले की CID जांच भी हुई.
JPSC सिविल सेवा परीक्षा
JPSC की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में प्रश्नपत्र की सुरक्षा और पेपर लीक के आरोप लगे. इन आरोपों की जांच के लिए CID की SIT जांच कर रही है.
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JSSC उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा
उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में परीक्षा माफिया और सॉल्वर गैंग के जरिए धांधली और पेपर लीक के आरोप सामने आए. मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया.
JAC 10वीं बोर्ड परीक्षा
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की 10वीं बोर्ड परीक्षा में हिंदी और विज्ञान विषय के प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हुआ. जांच के बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई गई.
NEET-UG परीक्षा
राष्ट्रीय स्तर की NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच में झारखंड के हजारीबाग और देवघर का नाम सामने आया. CBI जांच में राज्य से जुड़े कई अहम सुराग मिले.
अब तक JPSC की इन परीक्षाओं को लेकर उठे सवाल
झारखंड में JPSC की कई परीक्षाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इसमें 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती, सहायक वन संरक्षक भर्ती, झारखंड पात्रता परीक्षा, परियोजना प्रबंधक भर्ती, सिविल जज (जूनियर डिवीजन, मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, एपीपी भर्ती शामिल हैं.
हाल के दिनों में इन भर्तियों और परीक्षाओं को लेकर अनियमितताओं के आरोपों और जांच के बीच JPSC ने कुल 9 भर्ती परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी थीं. आयोग ने स्थगन का कारण “अपरिहार्य कारण” बताया, जबकि यह फैसला भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच लिया गया.
























