पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट बैठक हुई.इसमें 30 एजेंडों पर मुहर लगी.सभी विभागों के मंत्री बैठक में मौजूद रहे.राज्य से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
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भारत निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद बिहार में बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर की सालाना सैलरी बढ़ा दी गई है.अब बीएलओ को 10 हजार की जगह 14 हजार रुपए सालाना मिलेंगे.बीएलओ सुपरवाइजर को 15 हजार की जगह 18 हजार रुपए मिलेंगे.राज्य में 90,712 बीएलओ और 8,245 सुपरवाइजर हैं.इस बढ़ोतरी से सरकार को हर साल करीब 38.75 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे.
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जेपी आंदोलन में जेल में रहे लोगों की पेंशन भी बढ़ा दी गई है.18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले आंदोलन के दौरान मीसा या डीआईआर के तहत जेल में बंद रहे लोगों को अब दोगुनी पेंशन मिलेगी.जो लोग 1 से 6 महीने तक जेल में रहे थे, उन्हें अब 7,500 की जगह 15,000 रुपए मिलेंगे.6 महीने से ज्यादा जेल में रहे लोगों को अब 15,000 की जगह 30,000 रुपए पेंशन मिलेगी.
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बैठक में उद्योग विभाग से जुड़े कई फैसले लिए गए.इनका मकसद औद्योगिक विकास और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन उपलब्ध कराना है.गया के गुरारू औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मां प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी दी गई.
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बेगूसराय के कुसमौत में 991 एकड़ जमीन अधिग्रहण का फैसला हुआ है.इस पर करीब 3 अरब 51 करोड़ रुपए खर्च होंगे.पटना के बख्तियारपुर इलाके के सैदपुर, बहादुरपुर, गंगापुर नरौली और ताराचंदपुर गांवों में 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर 2 अरब 19 करोड़ रुपए खर्च होंगे.सीवान के मैरवा के अटवा गांव में 167.349 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर 1 अरब 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
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8 दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना को मंजूरी दी गई थी.इसके लिए 94 करोड़ 50 लाख 47 हजार रुपए स्वीकृत किए गए थे.अब हर विधानसभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी सेंटर खुलेगा.छात्र और युवा ऑनलाइन पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे.
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अब साइकिल और छात्रवृत्ति की राशि भी सीधे छात्रों के खातों में भेजी जाएगी.मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 36 एजेंडों को मंजूरी दी गई थी.
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