उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के राइस मिलर्स को बड़ी राहत प्रदान की है. सरकार ने धान की रिकवरी में 1 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया है, जिससे राज्यभर के राइस मिलर्स में खुशी की लहर है. यह राहत लंबे समय से लंबित राइस मिलर्स की मांग पर दी गई है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों मिलर्स के कारोबार में नई गति और स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है.
सरकार करेगी छूट की भरपाई
प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब तक मिलर्स को खरीदे गए धान से 67 फीसदी रिकवरी का चावल गोदाम में देना अनिवार्य था. अब यह अनुपात 66 फीसदी कर दिया गया है, इस 1 प्रतिशत की राहत की प्रतिपूर्ति सरकार अपने बजट से करेगी, जिससे मिलर्स को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा.
“व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार” — एकांश गुप्ता
यूपी राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष व गुप्ता राइस मिल के स्वामी एकांश गुप्ता ने कहा, “पिछले कई वर्षों से नॉन-हाइब्रिड धान की रिकवरी में कठिनाई आ रही थी. हमारी लगातार मांग के बाद मुख्यमंत्री जी ने 1 प्रतिशत की राहत देकर मिलर्स को बड़ी राहत दी है, इससे करीब 2,000 से अधिक राइस मिलर्स को लाभ मिलेगा और हमारा कारोबार फिर से गति पकड़ेगा.”
शासनादेश जारी, 9 अफसरों को भेजी गई प्रति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) पर साझा करते हुए बताया कि
प्रमुख सचिव (खाद्य एवं रसद) ने 4 नवंबर को शासनादेश जारी कर धान क्रय नीति में संशोधन किया है, इस आदेश की प्रति सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और खाद्य आयुक्त समेत 9 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है ताकि नीति का त्वरित पालन हो सके.
किसानों और रोजगार पर सकारात्मक असर
इस निर्णय से जहां 10 से 15 लाख किसानों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, वहीं 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है. पहले ही सरकार ने राइस मिलर्स की धान परिवहन और सुखाई लागत से जुड़ी मांगों का समाधान कर दिया था, जिसके बाद अब यह कदम उद्योग जगत के लिए एक संतुलित राहत पैकेज के रूप में देखा जा रहा है.
रिपोर्ट- अनमोल कुमार मुजफ्फरनगर
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