पटना: नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
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पटना में 176 नए थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए 280 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है. अब सेविका को 9,000 और सहायिका को 4,500 रुपए प्रति माह मिलेगा. पहले सेविका का मानदेय 7,000 और सहायिका का 4,000 रुपए था. बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा. समाज कल्याण विभाग को इसके लिए प्रति वर्ष 345.19 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति मिली है.
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कैबिनेट ने मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना को भी मंजूरी दी है. इस योजना के तहत 8,463 राजस्व कर्मचारी पदों को स्वीकृत किया गया और 3,303 अतिरिक्त पद बनाए जाएंगे. इससे प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.
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महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में भी बड़े फैसले हुए हैं. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2025-26 के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई. इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी. छह महीने बाद जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता 2 लाख रुपए तक दी जाएगी.
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बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल हैं. पटना में जीविका मुख्यालय भवन का निर्माण 73.66 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा. ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए. राज्य में NABL मानक की लैब की स्थापना भी होगी. जहानाबाद के उदेरास्थान बराज और नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण पर 651.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे. नगर निकायों के बकाया बिजली बिलों के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी. पंचायतों में कन्या विवाह मंडप योजना के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए. इसके अलावा पंचायत विभाग और ग्रामीण पेयजल योजना से जुड़े बकाया बिजली बिल के भुगतान के लिए 594.56 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई.
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उद्योग विभाग ने मुंगेर के असरगंज अंचल में 466.49 एकड़ जमीन अधिग्रहण और बुनियादी ढांचा विकास का प्रस्ताव पास किया. इसके लिए 124.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पटना में बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (BIGSMT) की स्थापना को मंजूरी दी, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण व दक्षता उन्मुखीकरण दिया जाएगा.
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पिछली कैबिनेट बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लगी थी और 3,200 नए पदों को मंजूरी दी गई थी. उस समय होमगार्ड जवानों का डेली भत्ता बढ़ाकर 1,121 रुपए कर दिया गया था. ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय भी 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया गया.
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इस बैठक के फैसले बिहार में प्रशासनिक सुधार, सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे. इन निर्णयों का आम जनता की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा और राज्य के विकास की दिशा में नए अवसर पैदा होंगे.
कंटेंट ब्यूरो एडिटर
सहारा समय बिहार.
