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नई दिल्ली / पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने दो पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को साझा चुनाव चिन्ह (कॉमन सिंबल) आवंटित करने की मंजूरी दी है. आयोग ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी.

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निर्वाचन आयोग के अनुसार, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और जनशक्ति विकास पार्टी (डेमोक्रेटिक) को कॉमन सिंबल की सुविधा दी गई है. आयोग ने इन दलों के आवेदन को चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के पैरा 10B के तहत स्वीकार किया है.

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इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को “प्लास्टरिंग ट्रॉवेल” और जनशक्ति विकास पार्टी (डेमोक्रेटिक) को “केतली” चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है. ये दोनों प्रतीक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान उनके उम्मीदवारों के लिए मान्य रहेंगे.

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निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि संबंधित जिलों के रिटर्निंग ऑफिसर इन दलों के प्रत्याशियों को यह कॉमन सिंबल तभी उपलब्ध कराएं, जब वे पैरा 13 में वर्णित सभी शर्तों का पालन करें.

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आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कॉमन सिंबल केवल इस विधानसभा चुनाव तक ही मान्य रहेगा. चुनाव समाप्त होते ही इन दलों को भविष्य के चुनावों में यह प्रतीक स्वतः नहीं मिलेगा.

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निर्वाचन आयोग ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर कोई पार्टी न्यूनतम निर्धारित संख्या यानी कुल सीटों के 5% या कम से कम दो संसदीय क्षेत्रों में उम्मीदवार नहीं उतारती है, तो उसे कॉमन सिंबल की सुविधा नहीं दी जाएगी.

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पत्र में यह भी उल्लेख है कि प्रत्याशियों के लिए फॉर्म-A और फॉर्म-B सीधे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को ही सौंपे जाएं. आयोग को भेजे गए फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

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यह आदेश निर्वाचन आयोग के अवर सचिव मनीष कुमार द्वारा जारी किया गया है.