पटना/दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब सियासत पूरी तरह गर्म हो चुकी है. एक ओर दिल्ली में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है, वहीं पटना में महागठबंधन लगभग अपने फॉर्मूले पर सहमत हो चुका है. राजधानी दिल्ली में चिराग पासवान के घर सोमवार शाम हुई अहम बैठक ने एनडीए की अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया.
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दिल्ली के लुटियंस ज़ोन में हुई इस मीटिंग में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन मंत्री विनोद तावड़े और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय शामिल थे. करीब 45 मिनट चली इस बैठक में चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 30 सीटों से कम पर तैयार नहीं होगी. उधर, जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी 15 सीटों की मांग पर अड़ी है. बीजेपी दोनों को मनाने की कोशिश में है, लेकिन जेडीयू के कोटे में कटौती का सवाल बड़ा सिरदर्द बन गया है.
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चिराग पासवान की रणनीति अब केवल सीटों तक सीमित नहीं दिखती. वे खुद को इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में स्थापित करना चाहते हैं. उनके करीबी नेताओं का मानना है कि चिराग लोजपा (रामविलास) को सिर्फ़ सहयोगी दल नहीं बल्कि एनडीए के संतुलनकारी स्तंभ के रूप में पेश करना चाहते हैं. जमुई, चकाई और सिकंदरा जैसी सीटों पर उनका खास दावा है, जहां लोजपा का पारंपरिक वोट बैंक मौजूद है. यही दावे एनडीए के समीकरणों में सबसे बड़ा पेंच बन गए हैं.
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इधर, पटना में महागठबंधन के नेता एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं. रविवार रात तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक में मुकेश सहनी, वामदल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. सूत्रों के मुताबिक, सीट शेयरिंग पर सभी दलों में लगभग सहमति बन चुकी है. बस मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर अंतिम बातचीत बाकी है. मुकेश सहनी ने बैठक के बाद कहा कि सब कुछ तय हो गया है, औपचारिक घोषणा जल्द होगी.
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राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जहां एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अंदरूनी असहमति है, वहीं महागठबंधन ने अपने मतभेदों को लगभग सुलझा लिया है. तेजस्वी यादव एक बार फिर महागठबंधन के चेहरा होंगे, जबकि कुछ सीटों को लेकर छोटे दलों के साथ समायोजन चल रहा है.
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बिहार की राजनीति का यह दौर दिलचस्प मोड़ पर है. एनडीए में जहां सीटों की जिद जारी है, वहीं महागठबंधन तालमेल की ओर बढ़ता दिख रहा है. अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या चिराग पासवान और मांझी अपनी मांगों से पीछे हटेंगे या फिर एनडीए को एक नए समीकरण की तलाश करनी पड़ेगी. इतना तय है कि बिहार की इस सियासी जंग में हर सीट की कीमत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है.
