पटना: दिवाली से पहले बिहार सरकार ने राज्यकर्मियों, पेंशनभोगियों, छात्रों और किसानों के लिए कई बड़े फैसले किए हैं. शुक्रवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में 129 एजेंडों पर मुहर लगाई गई.
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सबसे अहम फैसला राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए लिया गया है. सरकार ने उनका महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ा दिया है. अब उन्हें 55% की जगह 58% महंगाई भत्ता मिलेगा. यह लाभ 1 जुलाई 2025 से लागू होगा. इस फैसले से राज्य के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.
बैठक में शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया. अब छात्रों की वार्षिक छात्रवृत्ति राशि दोगुनी कर दी गई है. कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों की छात्रवृत्ति 600 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए, कक्षा 5 और 6 के छात्रों की राशि 1200 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए और कक्षा 7 से 10 के छात्रों की छात्रवृत्ति 1800 रुपए से बढ़ाकर 3600 रुपए कर दी गई है. सरकार इसके लिए हर साल लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी.
आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ERSS) में काम करने वाले डायल-112 (ERVs) के रिटायर्ड आर्मी ड्राइवरों को भी राहत मिली है. इनका मानदेय 25,750 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है.
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कृषि क्षेत्र में भी किसानों को राहत देने वाले कई फैसले लिए गए हैं. तेलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 25.85 करोड़ रुपए, मसूर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 95.85 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत गेहूं के बीज उपलब्ध कराने के लिए 36 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा बारिश पर निर्भर इलाकों में विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य मिलकर 34.46 करोड़ रुपए खर्च करेंगे. किसानों को प्लास्टिक क्रेट और बैग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 38.26 करोड़ रुपए खर्च करेगी.
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दिवाली से पहले लिए गए इन फैसलों से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त आय का लाभ मिलेगा. साथ ही गरीब छात्रों और किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी. सरकार का यह कदम सीधे तौर पर लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा.
शैलेन्द्र पांडेय, पटना.
