बिहार की राजनीति में बड़ा पावर शिफ्ट हुआ है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल बाद पहली बार गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रखा है. गृह विभाग अब डिप्टी मुख्यमंत्री और BJP नेता सम्राट चौधरी को दिया गया है. इसे राज्य की प्रशासनिक कमान में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है.
विभागों के बंटवारे में वित्त विभाग JDU के पास गया है. ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव अब फाइनेंस की कमान भी संभालेंगे. वहीं मंगल पांडे एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं.
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पहली बार मंत्री बनीं राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह को खेल विभाग सौंपा गया है. HAM के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का विभाग नहीं बदला—वे लघु जल संसाधन मंत्री ही बने रहेंगे.
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग के साथ खान एवं भू-तत्व विभाग भी दिया गया है. हालांकि उनसे कृषि विभाग लेकर BJP के मंत्री रामकृपाल यादव को दिया गया है.
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सरकार में दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री बने हैं, जबकि नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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शुक्रवार देर शाम कुल 26 मंत्रियों के विभागों की आधिकारिक सूची जारी की गई. नीतीश कुमार और सभी मंत्रियों ने 20 नवंबर को शपथ ली थी. शपथ के 24 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा पूरा हो गया.
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दिनभर विभागों को लेकर राजनीतिक मंथन चलता रहा. सुबह BJP कोटे के विभागों की सूची लेकर सम्राट चौधरी CM हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री से लगभग 50 मिनट चर्चा हुई. इसके बाद JDU कोटे के विभागों पर नीतीश कुमार ने ललन सिंह, संजय झा और विजय कुमार चौधरी के साथ बैठक की.
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शाम पांच बजे नीतीश और सम्राट चौधरी लिस्ट लेकर राजभवन पहुंचे और 5:15 बजे पोर्टफोलियो जारी कर दिए गए. ताज़ा जानकारी के अनुसार दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा आज रात दिल्ली रवाना होंगे. वे BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं. शपथ और विभाग वितरण के बाद यह उनकी पहली दिल्ली यात्रा होगी.
गृह मंत्री के पास क्या-क्या अधिकार?
बिहार के नए गृह मंत्री के पास कानून-व्यवस्था से लेकर VIP सुरक्षा तक लगभग हर अहम फैसले का अधिकार होगा। सबसे बड़ा नियंत्रण पूरे पुलिस विभाग और जेल प्रशासन पर रहेगा।
- जेल प्रशासन पर पूरा नियंत्रण – जेलों की सुरक्षा, कैदियों की कैटेगरी, हाई-प्रोफाइल बंदियों की निगरानी का अंतिम आदेश गृह मंत्री देते हैं।
- VIP सुरक्षा मंजूरी – Z+, Z, Y और Y+ किसे मिलेगी, कौन नेता या अधिकारी किस श्रेणी की सुरक्षा पाएगा, इसका अंतिम फैसला गृह मंत्री करते हैं।
- इंटेलिजेंस ब्यूरो का नियंत्रण – राज्य की पूरी खुफिया एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन रहती है। दंगे, चुनाव, राजनीतिक हलचल, VIP मूवमेंट जैसे इनपुट सीधे गृह मंत्री तक पहुंचते हैं।
- बड़े अपराध मामलों की मॉनिटरिंग – मॉब लिंचिंग, सामूहिक हत्या, चुनावी हिंसा और हाई-प्रोफाइल मर्डर जैसे केस में गृह मंत्री खुद निगरानी करते हैं।
- धार्मिक व सामाजिक आयोजनों की सुरक्षा – छठ, कांवड़ यात्रा, बकरीद, पूजा सहित भीड़ नियंत्रण की सुरक्षा प्लानिंग गृह मंत्री के आदेश पर लागू होती है।
- कानून बनाने और संशोधन प्रस्ताव – पुलिस एक्ट, जेल मैनुअल, दंगा नियंत्रण कानून, माफिया संपत्ति जब्ती जैसे कानूनों का मसौदा गृह मंत्री के नेतृत्व में तैयार होता है।
- कानून-व्यवस्था की पूरी कमान – DGP से लेकर SP और DSP तक सभी पुलिस अधिकारी सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। हिंसा, दंगे, बड़े अपराध और महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में अंतिम निर्णय गृह मंत्री का होता है।
- IPS अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर और सस्पेंशन – SP, DIG, IG जैसे पदों पर किस अफसर को कहाँ तैनात करना है, गृह मंत्री तय करते हैं। यह सत्ता और प्रशासन पर नियंत्रण का सबसे प्रभावी अधिकार माना जाता है।
- नक्सल, ऑर्गनाइज्ड क्राइम और गैंगस्टर ऑपरेशन – नक्सल प्रभावित जिलों की रणनीति, सर्च ऑपरेशन, STF/SOG की कार्रवाई और बड़े गैंग्स पर शिकंजा गृह मंत्री के आदेश पर चलता है।
