बुलंदशहर. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अपनी नौकरशाही को स्पष्ट रूप से कहा गया है प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और किसी भी मामले में भ्रष्टाचार पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी. जनपद बुलंदशहर में सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई पुलिया/मरम्मत कार्य दो विभागों के खेल को सहारा समय ने प्रमुखता से उठाया था. वहीं कुछ पुलियाओं का टेंडर पूर्व में पीडब्ल्यूडी बुलंदशहर के द्वारा कर दिया गया था और पुलिया बनाने की कार्रवाई की जा रही थी वहीं कुछ पुलियाओं का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा करा दिया गया है. प्रतीत होता है जैसे पीडब्ल्यूडी ने सिंचाई विभाग से पुलियाओं को बनाने से पूर्व एनओसी नहीं ली गई हो? नहीं तो दोनों विभाग एक ही काम को करने के लिए उतारू नहीं होते.
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सहारा समय ने संबंधित विभाग से जानकारी मांगी तो विभागों के अधिकारियों ने जवाब देना उचित नहीं समझा. जबकि सहारा समय ने अंदेशा जताया था कि आनन फागन में पीडब्ल्यूडी द्वारा पुलियाओं के हुए टेंडर को निरस्त किया जा सकता है. सहारा समय की इस खबर पर लगी मुहर. पीडब्ल्यूडी बुलंदशहर द्वारा कर दिया गया है टेंडर निरस्त. सहारा समय द्वारा अधिकारियों से पुलियाओं पर सवाल किया जा रहे था अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था हम किसी भी सवाल के जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है. जब खबर को प्रकाशित किया गया तब कुंभकरण की नींद से जागा संबंधित विभाग करनी पड़ी टेंडर नस्तीकरण की कार्रवाई जिसका अंदेशा सहारा समय द्वारा जताया गया था. जनपद बुलंदशहर में सहारा समय की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है.
- कौन सी है वह पुलिया जिन पर खेला गया खेल
- खालौर से तोली संपर्क मार्ग के किलोमीटर एक में क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कार्य,
- स्याना ऊंचागांव व भड़काऊ नरसेना नहर पटरी मार्ग के किलोमीटर 31 से अमरपुर संपर्क मार्ग के किलोमीटर एक में स्थित क्षतिग्रस्त सकरी पुलिया का पुन निर्माण कार्य.
- बिचेला मार्ग के किलोमीटर 2 से डूंगरा जोगी सुनाई पैई होते हुए शिवरामपुर मार्ग पर किलोमीटर एक में स्थित पुनः निर्माण का कार्य.
- खनौदा से जटपुरा मार्ग पर किलोमीटर एक में स्थित क्षतिग्रस्त सकरी पुलिया के उन्हें निर्माण का कार्य
सहारा समय का सवाल
- सड़कों पर हो रहे भ्रष्टाचार फर्जी तरीके से निकाले जा रहे पेमेंट पर कौन है जिम्मेदार?
- आखिर मीडिया किससे पूछे सवाल? जनपद स्तर पर किसकी है जवाबदेही? जब भी इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उनके द्वारा सिर्फ एक ही जवाब दिया जाता है कि हम जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है?
- सिंचाई विभाग की भूमि पर सिंचाई विभाग की बिना अनुमति के बिना एनओसी के आखिर कैसे हो जाता है प्रोजेक्ट पास आखिर किस तरह से नियम और शर्तों को रख दिया जाता है तक पर बहुत ही गंभीर विषय इसकी गंभीरता पूर्वक होनी चाहिए जांच दोषी अधिकारियों पर हो कठोर कार्रवाई जनता के पैसे का किया जा रहा है दुरुपयोग?
रिपोर्ट उदय यादव बुलंदशहर, सहारा समय
