पटना : राज्य में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध और सरकारी प्रतिष्ठानों की वेबसाइट पर हो रहे हमलों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के सभी सरकारी विभागों और संस्थानों की वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं का साइबर ऑडिट कराया जाएगा. Purnia: नशे के सौदागरों पर पुलिस का प्रहार, 2 करोड़ की स्मैक बरामद!
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इस पहल की जिम्मेदारी आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को सौंपी गई है, जो सी-डैक (C-DAC) और आई4सी (I4C) जैसे राष्ट्रीय साइबर संस्थानों की मदद से यह प्रक्रिया पूरी करेगी.
क्यों जरूरी हो गया साइबर ऑडिट?
हाल ही में एम्स, स्मार्ट सिटी, डॉयल 112, और जल वितरण प्रणाली जैसी अहम सरकारी सेवाओं पर साइबर हमले हुए।
इससे न केवल सेवाएं बाधित हुईं, बल्कि डेटा सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए।
ईओयू के अनुसार, सभी सरकारी वेबसाइटों की साइबर हाइजिन और प्रोटोकॉल की जांच की जाएगी ताकि सुरक्षा खामियों की पहचान कर उन्हें दूर किया जा सके।
अधिकारियों की प्रतिक्रिया
एडीजी (ईओयू) नैयर हसनैन खान ने कहा-
“साइबर ऑडिट की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. एक सख्त रणनीति तैयार की जा रही है. कुछ बड़े साइबर गैंग का भी खुलासा हुआ है, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है.”
सरकारी वेबसाइटों की बढ़ेगी सुरक्षा
बिहार सरकार की यह पहल न केवल सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा बढ़ाएगी, बल्कि आम जनता को भी डिजिटल सेवाओं के सुरक्षित उपयोग का भरोसा देगी.
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