नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन अब अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है. देश की स्थिति बेहद गंभीर है. मंगलवार की रात 10 बजे से नेपाली सेना ने पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, ताकि हिंसक प्रदर्शन और अराजकता को रोका जा सके. बावजूद इसके, काठमांडू समेत कई प्रमुख शहरों में हिंसा और तोड़फोड़ जारी रही.
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सबसे बड़ी घटना में पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ की बेटी गंगा दहल के जले हुए आवास से एक शव बरामद किया गया. ललितपुर के SSP श्याम कृष्ण अधिकारी ने बताया कि शव ढोलाहिटी क्षेत्र से मिला, लेकिन उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है. शुरुआती जांच में यह एक पुरुष का शव प्रतीत हो रहा है, लेकिन शिनाख्त करना कठिन है. इस घटना ने नेपाल में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, जिससे 25 हजार से अधिक केस फाइलें खाक हो गईं. इस घटना के कारण सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट बंद हो गई, और महत्वपूर्ण कागजात नष्ट हो गए. आगजनी इतनी भयानक थी कि न्यायाधीशों के रिकॉर्ड और IT सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचा. इसके अलावा, आंदोलनकारी नेपाल के तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों – शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खनाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड – के घरों में आग लगाने और तोड़फोड़ करने में शामिल थे.
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पूर्व पीएम खनाल की पत्नी गंभीर रूप से झुलस गईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. पूर्व पीएम देउबा और उनकी पत्नी विदेश मंत्री आरजू राणा को उनके घर में घुसकर पीटा गया, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को भी काठमांडू में दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया.
प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी ओली के घर में आग लगाई. सुरक्षा बलों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उन्हें हेलिकॉप्टर से सुरक्षित जगह पर ले जाया गया. इसके अलावा, नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के निवास (शीतल भवन) पर भी आग लगाने की कोशिश की गई. नेपाली सेना ने अब तक 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 33.7 लाख रुपए नकद, 31 हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं. इसके अलावा, नेपाल की पुलिस और सेना ने काठमांडू, पोखरा और अन्य शहरों में गश्ती बढ़ा दी है.
नेपाल के नवलपरासी पश्चिम जिला कारागार से 500 से अधिक कैदी फरार हो गए. कैदियों ने जेल में आग लगाई और रिहाई की मांग की. सेना और पुलिस ने जेलों और मुख्य सड़कों पर घेराबंदी कर स्थिति नियंत्रण में लाने की कोशिश की.
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विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आंदोलन मुख्य रूप से सोशल मीडिया और जेनरेशन-Z के माध्यम से फैल रहा है. सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया था. इसके पीछे मुख्य कारण था कि इन प्लेटफॉर्म्स पर फेक ID, हेट स्पीच और साइबर अपराध फैलाया जा रहा था. जेन Z समूहों ने हिंसा से खुद को अलग कर लिया है. इन समूहों ने कहा कि कुछ अवसरवादी और असफल नेता इस आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं और जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं.
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नेपाल में लगभग हर साल सरकार बदलती रही है. 2008 तक नेपाल में राजशाही थी, और 10 साल के गृहयुद्ध में 17 हजार से ज्यादा लोग मारे गए. 2008 में नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया. 2015 में केपी शर्मा ओली ने पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला. 2024 में गठबंधन सरकार बनाई गई थी और तय हुआ था कि 2027 तक सरकार दोनों पार्टियों के बारी-बारी से चलाएंगी. हिंसक प्रदर्शन के कारण ओली ने इस्तीफा दे दिया.
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नेपाल में फंसे विदेशी नागरिकों, खासकर भारतीय पर्यटकों के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है. भारत सरकार और राज्य सरकारों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. आंध्र प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे तेलुगु नागरिकों के लिए संपर्क नंबर +91-9818395787 जारी किए. काठमांडू का त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और प्रमुख एयरलाइंस की उड़ानें अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई हैं. एयर इंडिया, इंडिगो और नेपाल एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी हैं. इससे सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं. होटल एसोसिएशन नेपाल ने अधिकारियों और स्थानीय एजेंसियों से पर्यटकों की मदद करने की अपील की है.
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हिंसा के चलते नेपाल के व्यवसाय, पर्यटन और प्रशासनिक गतिविधियां ठप हो गई हैं. दुकानों, मॉल और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट हुई. सोशल मीडिया और लाइव फुटेज के माध्यम से दुनिया भर के लोग इन घटनाओं को देख रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस आंदोलन का असर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा. विदेशी निवेशक और पर्यटक असुरक्षा के कारण नेपाल आने में हिचकिचा सकते हैं.
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विशेषज्ञों ने 5 संभावनाएं बताई हैं. पहला, सेना द्वारा शासन बढ़ सकता है, क्योंकि आंदोलन और हिंसा के बीच उनका दबदबा मजबूत होता दिख रहा है. दूसरा, पुराने नेताओं की वापसी असंभव लग रही है, क्योंकि आंदोलनकारी युवाओं ने पुराने नेताओं के खिलाफ गुस्सा दिखाया है. तीसरा, युवाओं और जेन Z का भविष्य इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. चौथा, तुरंत चुनाव होना मुश्किल है, क्योंकि संसद भंग करने और नए चुनाव की मांग है, लेकिन आर्थिक और प्रशासनिक कारणों से तत्काल संभव नहीं. पांचवा, राजशाही समर्थक आवाजें बढ़ सकती हैं, जो लोकतंत्र विफलता का हवाला देकर राजशाही की वापसी की मांग कर सकती हैं.
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नेपाल की स्थिति फिलहाल अस्थिर है. सेना, प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह चुनौती बनी हुई है कि कैसे नागरिकों, पर्यटकों और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. नेपाल के लिए यह समय बेहद संवेदनशील है, और आने वाले दिनों में देश की राजनीतिक दिशा, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक विकास पर इन घटनाओं का सीधा असर देखने को मिल सकता है.
कंटेंट ब्यूरो एडिटर
सहारा समय बिहार.
