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Bihar Election : NDA का संकल्प पत्र जारी, 1 करोड़ नौकरी और KG से PG तक मुफ्त शिक्षा का वादा; कांग्रेस बोली—26 सेकेंड में मेनिफेस्टो, वादे झूठे!

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र एनडीए (NDA) ने शुक्रवार को पटना के होटल मौर्या में अपना ‘संकल्प पत्र 2025’ जारी किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे. घोषणापत्र में 1 करोड़ नौकरियां, महिलाओं को 2 लाख तक की आर्थिक सहायता, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देने जैसे वादे किए गए हैं.

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एनडीए ने घोषणा की कि आने वाले वर्षों में बिहार के 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी. साथ ही मां जानकी मंदिर को अगले पांच साल में पूरा कर सीतापुरम के रूप में विकसित किया जाएगा. घोषणापत्र जारी करने के बाद एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए, जबकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया को संकल्प पत्र के बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी.

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घोषणापत्र जारी होने के तुरंत बाद कांग्रेस ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि यह “26 सेकेंड का घोषणापत्र” है. अशोक गहलोत ने कहा, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष घोषणापत्र जारी करके 26 सेकेंड में ही चले गए. यह बताता है कि उन्हें अपने वादों पर भरोसा नहीं है.

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वहीं, एनडीए नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया. सम्राट चौधरी ने कहा, “हमने युवाओं, महिलाओं, अति पिछड़ा और दलित वर्ग के विकास के लिए ठोस योजनाएँ बनाई हैं. किसानों के लिए ‘कर्पूरी ठाकुर सम्मान योजना’ के तहत उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ अतिरिक्त ₹3000 की सहायता दी जाएगी.”

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उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रहा है और आने वाले वर्षों में बिहार को विकास के नए आयाम पर ले जाएगा. राजीव रंजन प्रसाद ने दावा किया कि नीतीश सरकार ने अब तक 50 लाख से अधिक रोजगार दिए हैं, जबकि विपक्ष केवल आरोपों की राजनीति कर रहा है.

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दूसरी ओर, राजद नेता मनोज झा ने कहा कि एनडीए का रिकॉर्ड रोजगार के मोर्चे पर शून्य है. तेजस्वी यादव ने युवाओं को ठोस रोजगार देने की प्रतिबद्धता दिखाई है, जबकि एनडीए सिर्फ जुमलों पर चलता है. भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा—“NDA विकास, सुशासन और अपराध-मुक्त बिहार की गारंटी है. जो वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं.”

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एनडीए का यह घोषणापत्र फिलहाल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां एनडीए इसे “विकसित बिहार का रोडमैप” बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे “जुमलों का पुलिंदा” करार दे रहा है.