सूबे के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को लखीसराय के टाउन हॉल में “भूमि सुधार जन कल्याण संवाद” कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की भूमि से संबंधित समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था.
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जनसंवाद कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और परिमार्जन प्लस, दाखिल-खारिज, नामांतरण तथा नामांतरण के बाद उत्पन्न भूमि विवादों से जुड़े अपने आवेदन प्रस्तुत किए. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्वयं जनसुनवाई करते हुए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और सभी मामलों पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया.
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उपमुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों से प्रत्येक आवेदन पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी प्राप्त आवेदनों का निष्पादन हर हाल में 15 दिनों के भीतर किया जाए. उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब, लापरवाही या उदासीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. भूमि सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलना चाहिए.
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अपने संबोधन में विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार भूमि प्रबंधन प्रणाली को अधिक सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. परिमार्जन प्लस और ऑनलाइन दाखिल-खारिज जैसी व्यवस्थाओं से आम लोगों को काफी सहूलियत मिली है, हालांकि कहीं-कहीं आ रही व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रशासन की जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल (आईएएस) ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और सुधारात्मक पहलों की जानकारी दी. वहीं विभाग के सचिव संजय सिंह (आईएएस) ने भूमि सुधार से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
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कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने जिले में भूमि मामलों की वर्तमान स्थिति, ऑनलाइन प्रक्रियाओं की प्रगति और जनशिकायतों के निस्तारण की जानकारी दी. उन्होंने आश्वस्त किया कि उपमुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए सभी मामलों का समय सीमा में निष्पादन किया जाएगा.
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जनसंवाद में पहुंचे नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें अपनी समस्याएं सीधे शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का प्रभावी अवसर मिलता है.
