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Politics : सम्राट चौधरी मर्डर के आरोपी, अशोक चौधरी भ्रष्टाचारी, PK ने फोड़ा बम!

पटना: बिहार की सियासत में शुक्रवार को एक बार फिर हलचल मची, जब प्रसिद्ध रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य के कई बीजेपी नेताओं पर तीखे आरोप लगाए. पीके ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल सहित कई दिग्गजों को निशाने पर लिया.

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प्रशांत किशोर ने कहा कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मर्डर के आरोपी हैं और नाबालिग बताकर जेल से छूटे थे. उन्होंने दावा किया कि सम्राट चौधरी की डिग्री भी फर्जी है. पीके ने सवाल उठाया कि जब ये मंत्री बने, तब विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट में खुद को सातवीं पास बताने का मामला भी दर्ज है. पीके ने कहा, “राज्य के उपमुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि उन्होंने किस साल मैट्रिक पास किया. जनता को उनके असली चरित्र से अवगत होना चाहिए.”

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इसके अलावा पीके ने मंत्री अशोक चौधरी और उनके समधी किशोर कुणाल पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में अशोक चौधरी और उनके परिवार ने मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से करीब 200 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी. पीके ने बैंक ट्रांजैक्शन और संपत्ति के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के खिलाफ और जनता के हित के विपरीत है.

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पीके ने संजय जायसवाल पर भी हमला किया और कहा कि उनके पेट्रोल पंप के कारण कई सार्वजनिक परियोजनाएं रुकी हैं. इसके अलावा बेतिया की महापौर गरिमा देवी सिमरिया ने स्थायी समिति की बैठक में नगर आयुक्त को पत्र लिखा था, जिसमें संजय जायसवाल के भ्रष्टाचार और भुगतान में गड़बड़ी की शिकायत की गई.

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वहीं, वाईवी गिरी और दिलीप जायसवाल केस का जिक्र करते हुए पीके ने कहा कि पुलिस ने सही से जांच नहीं की, और उन्होंने पीड़ितों के साथ मिलकर हाई कोर्ट में अलग से केस दर्ज कराया. कोविड के दौरान भी उन्होंने आरोप लगाया कि मंगल पांडेय ने दिलीप जायसवाल से पैसे लेकर दिल्ली में फ्लैट खरीदा, जिसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है.

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पीके ने जोर देते हुए कहा, इन नेताओं का चाल-चरित्र जनता को दिखाना ज़रूरी है. भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग बिहार की सियासत और लोकतंत्र के लिए खतरा है. हमें सबूतों के साथ यह मामला जनता के सामने लाना है.

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इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीके ने अपने दस्तावेज़ और सबूतों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि जनता को सच जानने का अधिकार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.