पटना : चुनाव आयोग ने बिहार की नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है. पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में 46,51,694 मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं. पहले की सूची में 50,47,194 नाम थे. यानी करीब 3.95 लाख नाम हटा दिए गए हैं. इनमें वे लोग शामिल हैं जो अब जीवित नहीं हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं या पहले से कहीं और पंजीकृत हैं.
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पूर्व IAS अधिकारी व्यासजी और उनकी पत्नी का नाम भी सूची से हटा दिया गया है. व्यासजी ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई. उन्होंने लिखा कि BLO को सभी जरूरी कागजात देने के बाद भी उनका नाम हटा दिया गया. सूची में लिखा गया है कि BLO से संपर्क करें. व्यासजी ने 2024 में मतदान किया था.
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1 अगस्त से 1 सितम्बर 2025 तक सभी मतदान केंद्रों और निर्धारित स्थलों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई है. इस दौरान लोग अपने नाम जुड़वाने, हटवाने या सुधार करवाने के लिए प्रपत्र-6, 7, 8 में ऑनलाइन voters.eci.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.
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2 अगस्त से 1 सितम्बर तक हर दिन प्रखंड-अंचल कार्यालय और शहरी निकाय कार्यालयों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे. BLO सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कैंप में मौजूद रहेंगे. दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए BLO घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे.
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चुनाव आयोग की बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए.महागठबंधन ने सवाल उठाया कि जिन लोगों का नाम यह कहकर हटाया गया कि वे मर चुके हैं, उसका आधार क्या है. आरोप लगाया गया कि पड़ोसियों से पूछकर नाम हटा दिए गए, जो गलत है.
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चुनाव आयोग ने बताया कि राज्यभर में 65 लाख नाम हटाए गए हैं.जब आधार पूछा गया तो आयोग ने कहा कि कई तरीके के आधार हैं.कागजात के आधार पर नाम हटाए गए हैं.महागठबंधन का आरोप है कि आयोग कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया.
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यह भी पूछा गया कि जो लोग दूसरे स्थान पर चले गए, उनका नाम किस आधार पर हटाया गया. आयोग ने कहा कि लोगों से पूछकर नाम हटाए गए. राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री मुकुंद सिंह ने आयोग से कई मांगें रखीं.उन्होंने पूछा कि कितने मतदाताओं को यह प्रक्रिया समझाई गई. ट्रेसलेस मतदाताओं के नाम किस आधार पर हटाए गए. मृत लोगों के नाम हटाने का आधार क्या है. 2003 की वोटर लिस्ट की कॉपी भी मांगी गई है. साथ ही यह भी पूछा गया कि हर विधानसभा में कितने नाम हटाए गए.
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राज्य में 5,665 BLO और 527 सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया है. BLO के साथ BLA भी सहयोग कर रहे हैं. वे एक दिन में 10 से 30 फॉर्म जमा कर सकते हैं. इसके लिए घोषणा-पत्र देना जरूरी होगा.निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को राजनीतिक दलों से सप्ताह में एक बार बैठक करने का निर्देश दिया गया है.
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पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही पर अब तक 11 BLO पर कार्रवाई हुई है. 3 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. 8 शिक्षकों को निलंबित किया गया है. 3 सेविकाओं को हटाया गया है.
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जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम और टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 चालू है. अंतिम मतदाता सूची 30 सितम्बर 2025 को प्रकाशित होगी. जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि समय पर अपने नाम की जांच करें और जरूरत हो तो सुधार करवाएं.यह अभियान सभी के सहयोग से सफल हो सकता है.
लेखक परिचय: रंजीत कुमार सम्राट सहारा समय (डिजिटल) के बिहार हेड हैं. 20 साल से बिहार के हर जिले की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं. पिछले दो दशक से बिहार की हर खबर को अलग नजरिये से पाठक को समझाते रहे हैं.
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