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Budget 2026: निर्मला सीतारमण- 2047 तक टैक्स फ्री! भारत बनेगा दुनिया का डेटा हब

Budget 2026: Nirmala Sitharaman - Tax-free until 2047! India will become the world's data hub

केंद्रीय बजट 2026 में भारत के डिजिटल भविष्य को नई दिशा देने वाला बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण के दौरान कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को “Global Data Hub” के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स में विशेष छूट देने का फैसला किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा:

“डिजिटल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में डेटा एक महत्वपूर्ण संसाधन बन चुका है।
भारत को ग्लोबल डेटा और क्लाउड सर्विस हब के रूप में विकसित करने के लिए सरकार विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को 2047 तक टैक्स में प्रोत्साहन देगी।”

उन्होंने आगे कहा कि यह कदम Viksit Bharat 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक अहम पहल है।

क्लाउड कंपनियों को टैक्स छूट क्यों दी जा रही है?

सरकार के अनुसार:

  • भारत में डिजिटल सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है
  • AI, फिनटेक, हेल्थटेक और स्टार्टअप सेक्टर को मजबूत क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए
  • ग्लोबल टेक कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर लगाने के लिए आकर्षित करना जरूरी है

इसी कारण विदेशी क्लाउड कंपनियों को लॉन्ग-टर्म टैक्स इंसेंटिव देने का फैसला लिया गया है।

भारत कैसे बनेगा Global Data Hub?

इस नीति के तहत:

  • भारत में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर हब विकसित होंगे
  • अंतरराष्ट्रीय टेक कंपनियों का निवेश बढ़ेगा
  • डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग की लागत कम होगी
  • भारत एशिया का प्रमुख डेटा और AI हब बन सकेगा

रोजगार और अर्थव्यवस्था पर असर

इस फैसले से:

  • IT और टेक सेक्टर में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी
  • युवाओं के लिए हाई-स्किल टेक जॉब्स बढ़ेंगी
  • स्टार्टअप्स और MSME को सस्ती क्लाउड सेवाएं मिलेंगी
  • भारत का डिजिटल एक्सपोर्ट मजबूत होगा

2047 तक का डिजिटल विजन

वित्त मंत्री ने साफ किया कि:

  • यह नीति दीर्घकालिक (Long Term Vision) पर आधारित है
  • भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य है
  • डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक मानकों तक ले जाना प्राथमिकता है

Budget 2026 में किया गया यह ऐलान भारत के डिजिटल सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, टैक्स छूट और निवेश प्रोत्साहन के जरिए भारत को ग्लोबल डेटा हब बनाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।

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