नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में Union Budget 2026-27 पेश कर दिया है। यह उनका लगातार नौवां बजट है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। बजट 2026-27 का फोकस स्पष्ट रूप से आर्थिक विकास, टैक्स सुधार, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन पर केंद्रित नजर आता है।
सरकार का कहना है कि यह बजट भारत को तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच स्थिर, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।
आर्थिक वृद्धि पर सरकार का भरोसा
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि Economic Survey 2025-26 के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ करीब 7% रहने का अनुमान है। वैश्विक अनिश्चितताओं, युद्ध और महंगाई के दबाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
सरकार का लक्ष्य:
- विकास की गति बनाए रखना
- महंगाई को नियंत्रित रखना
- निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना
टैक्स सुधार: आम आदमी को राहत देने की कोशिश
Budget 2026-27 में टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया गया है।
🔹 इनकम टैक्स को लेकर संकेत
- टैक्स स्लैब में संभावित बदलाव
- रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी
- मध्यम वर्ग को राहत देने के उपाय
🔹 Old Tax Regime और TDS
- ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर समीक्षा
- TDS दरों में तर्कसंगत बदलाव के संकेत
- टैक्स विवाद कम करने के लिए नई पहल
सरकार का दावा है कि इन कदमों से टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा और ईमानदार टैक्सपेयर्स को फायदा मिलेगा।
निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव
Budget 2026-27 में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) को विकास की रीढ़ बताया गया है।
📌 प्रमुख फोकस क्षेत्र:
- रेलवे, सड़क और हाई-स्पीड ट्रांसपोर्ट
- शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर
- लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
- ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से:
- रोजगार के नए अवसर बनेंगे
- MSME और लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा
- निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा
उद्योग और MSME सेक्टर को मजबूती
बजट में MSME सेक्टर को आर्थिक रीढ़ बताते हुए इसे मजबूती देने की बात कही गई है।
- आसान क्रेडिट सुविधा
- टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन
- इंडस्ट्रियल क्लस्टर का विकास
- निर्यात बढ़ाने के उपाय
इन प्रयासों का उद्देश्य छोटे उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
Budget 2026-27 में कृषि और ग्रामीण विकास को भी अहम स्थान मिला है।
- ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर
- एग्री-टेक और वैल्यू एडिशन
- किसानों की आय बढ़ाने के उपाय
- ग्रामीण रोजगार योजनाओं पर फोकस
सरकार का लक्ष्य है कि शहरों के साथ-साथ गांवों में भी विकास की रफ्तार तेज हो।
वैश्विक जोखिमों के बीच संतुलित रणनीति
वित्त मंत्री ने माना कि दुनिया इस समय:
- भू-राजनीतिक तनाव
- सप्लाई चेन संकट
- ब्याज दरों की अनिश्चितता
जैसी चुनौतियों से गुजर रही है। इसके बावजूद भारत ने फिस्कल डिसिप्लिन और ग्रोथ के बीच संतुलन बनाए रखा है।
आम लोगों और बाजार की उम्मीदें
बजट से:
- मध्यम वर्ग को टैक्स राहत
- युवाओं को रोजगार
- उद्योग जगत को निवेश सपोर्ट
- निवेशकों को स्थिर नीतियां
जैसी उम्मीदें जुड़ी हुई थीं, और बजट ने इन सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है।
Budget 2026-27 को एक विकासोन्मुख, संतुलित और भविष्य-केंद्रित बजट के रूप में देखा जा रहा है।
टैक्स सुधार, निवेश बढ़ाने और आर्थिक स्थिरता पर फोकस के साथ यह बजट भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर ले जाने की मजबूत नींव रखता है।
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